शराब की उपदुकान खोलने की अनुमति दे सकती है सरकार

भोपाल। प्रदेश सरकार खाली खजाना भरने के लिए आबकारी से आय बढ़ाने की जद्दोजहद में जुटी है। अब शराब की उपदुकान खोलने को लेकर विचार किया जा रहा है। इसके लिए समूह में दुकान का संचालन करने वाले संचालकों को विस्तार करने की छूट एक निश्चित फीस लेकर दी जा सकती है। इसके साथ ही विदेशी शराब दुकान के साथ अहाता खोलने के लिए भी प्रावधान किए जा सकते हैं। इसके लिए कैबिनेट में आबकारी नीति में संशोधन का प्रस्ताव जल्द लाया जा सकता है। सरकार ने इस बार आबकारी से राजस्व का लक्ष्य 13 हजार करोड़ रुपए कर दिया है।

वाणिज्यिक कर विभाग आबकारी से आय बढ़ाने के लिए व्यावहारिक पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए कदम उठा रहा है। बार लाइसेंस की व्यवस्था में बदलाव भी इसे ही ध्यान में रखते हुए किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शराब दुकान संचालित करने का ठेका दिया जाता है, उससे इतर शराब की बिक्री होती है। इसे संस्थागत रूप देने के लिए समूह में शराब दुकानों का संचालन करने वालों से एक निश्चित फीस लेकर पांच किलोमीटर के दायरे में उपदुकान खोलने की अनुमति दी जा सकती है। प्रमुख सचिव मनु श्रीवास्तव का कहना है कि कई पहलुओं पर विचार चल रहा है। जब तक कैबिनेट से इन्हें मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक अधिकृत तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है।

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