कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाया जाएगा – राजीव कुमार

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नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि आयोग की 5 वीं बैठक में तीन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। जिनमें से एक मुख्यमंत्री देश के बाहर गए हैं, एक स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल नहीं हुई

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NITI Aayog Vice-Chairman Rajiv Kumar after the 5th meeting of the Governing Council in Delhi: PM has announced a high-level task force to bring structural reforms in agriculture in the country. It will be formed in near future & report will be submitted in next 2-3 months.

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राजीव कुमार ने ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है। ये आने वाले दिनों में बनेगी जिसके बारे में अगले 2-3 महीनों में रिपोर्ट पेश की जाएगी।

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि इस मीटिंग में कई राज्यों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि आपदा प्रबंधन फंड को बढ़ाया जाए। हम गृह मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से बात करके इस पर विचार किया जाएगा।

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NITI Aayog CEO, Amitabh Kant after the 5th meeting of the Governing Council in Delhi: Madhya Pradesh Chief Minister especially mentioned that the Forest Act needs a few changes. MP, Goa and many other states said that production in the mining sector has been at a decline.

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अमिताभ कांत ने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वन कानून में कुछ बदलावों की मांग की है। वहीं मध्यप्रदेश और गोवा के मुख्यमंत्रियों ने खनन सेक्टर में उत्पादन कम होने का मुद्दा उठाया।

नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने  शनिवार को कहा सबका साथ सबका विकास के मंत्र को पूरा करने के लिए नीति आयोग की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चुनौतीपूर्ण है। राज्य सरकारों की सकारात्मक पहल और साथ से इसे हासिल किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों की आय दुगूनी करने के लिए हमें मिलकर मत्स्य, पशुपालन, हार्टिकल्चर, फल और सब्जी से जुड़े कामों को आगे बढ़ाने की जरुरत है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दुगूनी करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना और किसान केंद्रित योजना इस दिशा में लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

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